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“कैसे मध्य प्रदेश बन रहा है भारत का नया निवेश हब: डिजिटल, स्टार्टअप, सोलर, लॉजिस्टिक और इनोवेशन में तेजी”
कैसे मध्य प्रदेश बन रहा है भारत का नया निवेश हब: 10 प्रमुख पहलुओं में विस्तार
भारत के हृदयस्थल में स्थित मध्य प्रदेश आज निवेश, व्यवसाय, स्टार्टअप्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोलर पावर, लॉजिस्टिक और रिसर्च इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में तेजी से उभर रहा है। राज्य सरकार की नीतिगत पारदर्शिता, बेहतर बुनियादी ढांचा और प्रगतिशील योजनाओं ने निवेशकों और युवाओं दोनों को आकर्षित किया है। आइए जानते हैं 10 प्रमुख क्षेत्रों में कैसे यह राज्य राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है:
1. निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ
मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में ‘इन्वेस्ट एमपी समिट’ और ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट’ जैसे आयोजनों के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया है। वर्ष 2023-24 में राज्य को ₹2.87 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें से 70% से अधिक उद्योग प्रक्रियाधीन हैं। सरकार ने “Ease of Doing Business” को प्राथमिकता दी है, जिसके कारण अब उद्योगों की स्थापना में समय और लागत दोनों कम हुए हैं।
2. स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी
मध्य प्रदेश अब तेजी से स्टार्टअप हब बन रहा है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहरों में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर, कॉवर्किंग स्पेस और एंजेल इन्वेस्टर नेटवर्क का विस्तार हुआ है। वर्ष 2024 तक प्रदेश में 3000 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। “MP Startup Policy 2022” के तहत नई कंपनियों को 5 लाख तक की सब्सिडी, टैक्स छूट और तकनीकी मदद दी जा रही है।
3. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बढ़त
राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ई-गवर्नेंस, डिजिटल शिक्षा, और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया है। 2025 तक प्रदेश के हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। “MP MyGov” पोर्टल और “MP Online” जैसी डिजिटल सेवाओं ने नागरिकों की भागीदारी को और बढ़ाया है।
4. सोलर पावर में अग्रणी
मध्य प्रदेश देश का सोलर कैपिटल बनने की ओर अग्रसर है। रीवा और आगर में स्थित सोलर पार्क देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में गिने जाते हैं। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट से 750 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, जो दिल्ली मेट्रो और मध्य प्रदेश सरकार को आपूर्ति करता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य की 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो।
5. लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास
भारतमाला और पूर्वा एक्सप्रेसवे जैसे राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में लॉजिस्टिक नेटवर्क मजबूत किया गया है। इंदौर और भोपाल में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हो रही है, जिससे माल परिवहन की गति और लागत में सुधार होगा। MP Logistics Policy 2023 के तहत निवेशकों को भूमि, बिजली और GST में विशेष रियायतें मिल रही हैं।
6. शिक्षा और रिसर्च का नया केंद्र
IIT इंदौर, IIM इंदौर, AIIMS भोपाल, और IIIT भोपाल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के चलते मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र बनता जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार ने “CM Rise Schools” की श्रृंखला के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में भी सुधार किया है। रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए “MP Research and Innovation Fund” की स्थापना की गई है।
7. रोजगार सृजन की दिशा में पहल
प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 10 लाख युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार प्रदान किया जाए। “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना”, “स्वरोजगार योजना” और “MP Kaushal Vikas Mission” के अंतर्गत लाखों युवाओं को ट्रेनिंग और फाइनेंसिंग दी जा रही है। वर्ष 2023-24 में 2.5 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिला।
8. संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा
मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, जैसे खजुराहो, सांची, उज्जैन, ओरछा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए “MP Tourism Board” ने कई अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में भाग लिया है। ‘लोक रंग’, ‘आल्हा महोत्सव’ और ‘ग्रामोत्सव’ जैसे कार्यक्रम न केवल संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, बल्कि स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी प्रदान करते हैं।
9. इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का मेल
राज्य ने तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए कृषि, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल प्रबंधन में AI, IoT और ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू किया है। किसानों के लिए “कृषि डैशबोर्ड” और “डिजिटल मंडी” प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, जिससे पारदर्शिता और लाभप्रदता दोनों बढ़ी हैं।
10. हरित विकास और सतत पहलें
राज्य सरकार ने ‘ग्रीन मध्य प्रदेश’ मिशन के तहत हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। वर्ष 2024 में राज्य ने 20 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। पर्यावरणीय अनुकूलता को प्राथमिकता देते हुए सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल जोन की भी स्थापना की जा रही है।
निष्कर्ष:
मध्य प्रदेश अब केवल एक भौगोलिक केंद्र नहीं, बल्कि भारत के अर्थव्यवस्था के भविष्य का केंद्र बन रहा है। निवेश से लेकर इनोवेशन तक, हर क्षेत्र में यह राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है। सरकार की स्पष्ट नीतियाँ, जनभागीदारी और तकनीकी सहयोग इसे आने वाले वर्षों में देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कर देंगे।